1 अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष की शुरुआत से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो जाएंगे, जो सीधे तौर पर आम आदमी की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। इनमें म्यूचुअल फंड, यूपीआई, इनकम टैक्स, क्रेडिट कार्ड और पेंशन योजनाओं से जुड़े नए नियम शामिल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इनका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा।
म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड्स को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब, किसी भी नए फंड ऑफर (NFO) के तहत जुटाई गई राशि को 30 कारोबारी दिनों के भीतर निवेश करना होगा। यदि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) ऐसा करने में असमर्थ रहती है, तो उसे निवेश समिति से 30 दिनों का अतिरिक्त समय मिल सकता है। लेकिन अगर 60 दिनों के भीतर निवेश नहीं होता है, तो निवेशकों को बिना किसी पेनल्टी के योजना से बाहर निकलने का विकल्प मिलेगा।
विशेष निवेश निधि (SIF) की शुरुआत
सेबी ने एक नई निवेश श्रेणी विशेष निवेश निधि (SIF) शुरू की है। यह म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) के बीच की एक नई श्रेणी होगी। इसमें निवेश के लिए कम से कम 10 लाख रुपये की जरूरत होगी। यह सुविधा केवल उन्हीं एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को दी जाएगी, जिनका औसत प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (AUM) पिछले तीन वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की शुरुआत
सरकार 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवा की अवधि के आधार पर पेंशन की गारंटी दी जाएगी।
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यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष तक सेवा की है, तो उसे अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
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यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।
यूपीआई लेनदेन में बदलाव
राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSP) को 31 मार्च 2025 तक अपने डेटाबेस को अपडेट करने का निर्देश दिया है। इसमें उन मोबाइल नंबरों को हटाने की बात कही गई है जो पुनः उपयोग में लाए जा चुके हैं या बंद कर दिए गए हैं।
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यदि आपका मोबाइल नंबर निष्क्रिय हो जाता है और दूरसंचार विभाग (DoT) उसे रद्द कर देता है, तो बैंक और UPI ऐप्स उसे अपने रिकॉर्ड से हटा सकते हैं।
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इससे आपकी UPI सेवाएं बाधित हो सकती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता किसी सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ हो।
क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
कई बैंकों ने 1 अप्रैल से अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए:
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SBI SimplyCLICK क्रेडिट कार्ड धारकों को अब Swiggy पर 10X की बजाय 5X रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे।
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हालांकि, Myntra, BookMyShow और Apollo 24|7 पर 10X रिवॉर्ड पॉइंट्स जारी रहेंगे।
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Air India SBI Platinum क्रेडिट कार्ड से Air India टिकट बुक करने पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट कम कर दिए गए हैं।
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IDBI First Bank के Club Vistara क्रेडिट कार्ड के लिए कोई नया माइलस्टोन लाभ नहीं मिलेगा।
नई आयकर संरचना
वित्त मंत्री ने बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त कर दिया था। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।
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सरकार ने कर-मुक्त आय की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है।
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नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।
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वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त हो जाएगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई कर राहतों की घोषणा की है:
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ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
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किराये पर TDS की वार्षिक सीमा मौजूदा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
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इससे वरिष्ठ नागरिकों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें अधिक बचत का अवसर मिलेगा।
निष्कर्ष
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव आम जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं। जहां कुछ बदलाव कर बचत और निवेश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हैं, वहीं कुछ बदलाव डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए किए गए हैं।
क्या करें?
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यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो नए नियमों के अनुसार अपनी रणनीति अपडेट करें।
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UPI सेवाओं में रुकावट न आए, इसके लिए सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड हो।
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क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को अपने रिवार्ड पॉइंट्स की शर्तों की जांच करनी चाहिए।
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नई कर संरचना का लाभ उठाने के लिए कर नियोजन करें।
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वरिष्ठ नागरिकों को नई ब्याज और किराए से जुड़े लाभों का पूरा उपयोग करना चाहिए।
ये बदलाव आपकी वित्तीय योजनाओं पर सीधा असर डाल सकते हैं। इसलिए समय पर सभी आवश्यक कदम उठाना महत्वपूर्ण है।