15 अगस्त, 2025 को अलास्का के एंकोरेज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लगभग 2 घंटे 45 मिनट तक हुई शिखर बैठक ने विश्व को एक बार फिर रूस-यूक्रेन युद्ध के संभावित समाधान की आशा दी है। हालांकि इस बैठक में किसी ठोस युद्धविराम या समझौते पर सहमति नहीं बन सकी, पर दोनों नेताओं ने सकारात्मक संवाद बनाए रखने का संकेत दिया। इस महत्वपूर्ण वार्ता के ठीक बाद अब ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मिलने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं, जहां वे युद्धविराम और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
जेलेंस्की ने की ट्रंप से बातचीत की जानकारी साझा
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर जानकारी दी कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से लगभग एक घंटे तक बात की। बातचीत में ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई वार्ता के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद बातचीत में कुछ अन्य यूरोपीय देशों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। जेलेंस्की ने इस बातचीत को सकारात्मक बताया और ट्रंप के प्रयासों का समर्थन किया, जो रूस-यूक्रेन संघर्ष में त्रिपक्षीय संवाद स्थापित करने की दिशा में हैं।
17 अगस्त को ट्रंप से होगी जेलेंस्की की भेंट
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वे 17 अगस्त, सोमवार को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में जेलेंस्की ट्रंप से यूरोपीय देशों को वार्ता के हर दौर में शामिल करने का आग्रह करेंगे, ताकि यूक्रेन को रूस से सुरक्षा की पुख्ता गारंटी मिल सके। जेलेंस्की ने कहा:
“मैं रूस से युद्ध को समाप्त करने से संबंधित सभी मुद्दों पर ट्रंप से चर्चा करूंगा। मैं इस आमंत्रण के लिए आभारी हूं। हम युद्ध समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी सीजफायर बिना शर्त नहीं होना चाहिए।”
यह स्पष्ट संकेत है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि युद्धविराम की प्रक्रिया में यूक्रेन की सुरक्षा सर्वोपरि रहे और इसमें यूरोप के प्रमुख देश भी शामिल हों।
यूरोपीय नेताओं को वार्ता में शामिल करने की मांग
जेलेंस्की ने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय नेताओं का हर स्तर पर वार्ता में होना आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मांग को गंभीरता से लेंगे और यूरोपीय देशों के नेताओं को वार्ता में शामिल करेंगे ताकि यूक्रेन की रक्षा को मजबूती मिल सके।
ट्रंप-पुतिन की अलास्का में हुई बैठक
15 अगस्त को हुई ट्रंप-पुतिन की मुलाकात अमेरिकी सेना के संयुक्त बेस एलमेंडॉर्फ-रिचर्डसन में हुई। करीब तीन घंटे चली इस वार्ता का मुख्य विषय रूस-यूक्रेन युद्ध रहा। दोनों नेताओं ने इस बैठक को सकारात्मक बताया, पर युद्धविराम या शांति समझौते पर सहमति नहीं बन पाई। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ही युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि ट्रंप ने पुतिन को एक "स्मार्ट" व्यक्ति कहा, लेकिन साथ ही रूस को चेतावनी भी दी कि यदि युद्ध जारी रहा तो उसे गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
ट्रंप का ‘लैंड स्वैप’ प्रस्ताव और जेलेंस्की की प्रतिक्रिया
ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने के लिए एक ‘लैंड स्वैप’ योजना प्रस्तावित की, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच सीमा विवाद का समाधान निकाला जाना था। हालांकि, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेलेंस्की का कहना था कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेगा।
जेलेंस्की की नाराजगी: अलास्का बैठक से बाहर होना
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप-पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक में शामिल नहीं किया गया था। जेलेंस्की ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि बिना यूक्रेन की सहमति के कोई भी शांति समझौता प्रभावी नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन के हितों और सुरक्षा गारंटी के लिए त्रिपक्षीय वार्ता में यूरोपीय देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
आगे की राह: शांति की संभावनाएं
ट्रंप-पुतिन की अलास्का में हुई बैठक के बाद जेलेंस्की से ट्रंप की मुलाकात एक नई पहल के रूप में देखी जा रही है। यूक्रेन की सुरक्षा, रूस से युद्ध समाप्ति और शांति वार्ता को मजबूत करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूरोपीय देशों को वार्ता में शामिल करने की मांग से यह संकेत मिलता है कि युद्ध की जटिलता को समझते हुए एक व्यापक बहुपक्षीय संवाद की जरूरत है।
निष्कर्ष
15 अगस्त को हुई ट्रंप-पुतिन बैठक के बाद 17 अगस्त को ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात रूस-यूक्रेन संकट के समाधान के लिए एक नया मोड़ ला सकती है। जहां ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के इच्छुक हैं, वहीं जेलेंस्की सुरक्षा गारंटी और यूरोपीय नेताओं की भागीदारी पर जोर दे रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन वार्ताओं से आगे शांति की दिशा में क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं और क्या यह संघर्ष खत्म करने का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे।